अर्थशास्त्र और विकास अध्ययन विभाग ने 18 मार्च, 2024 को पीएमएएवाई-जी के प्रभाव मूल्यांकन पर एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया। यह कार्यशाला झारखंड के तीन जिलों – पाकुर, गिरिडीह, और चतरा में प्रधानमंत्री आवास योजना – ग्रामीण के एक आईसीएसएसआर धन संरक्षित लघुकालीन अनुदेशिका अनुसंधान परियोजना के परिणामों को प्रसारित करने के लिए की गई थी। डॉ। संहिता सुचरिता, परियोजना समन्वयक और कार्यशाला का संयोजक, ने बताया कि पीएमएएवाई-जी कार्यक्रम ने अपने लाभार्थियों के सामाजिक आर्थिक स्थिति को बढ़ाया है, और महिला सशक्तिकरण का प्रमुख अभियान रहा है क्योंकि पक्का मकान गांवों में रहने वाली महिलाओं की सुरक्षा और गंभीरता को बढ़ाया है और बच्चों की शिक्षा को भी बढ़ाया है। डॉ। हरि चरण बेहरा (सहायक प्रोफेसर, आईएसआई गिरिडीह) ने यहां उपस्थित लोगों को बताया कि लाभार्थियों को किन मानदंडों के अनुसार पहचाना जाता है। उन्होंने यह भी दर्शाया कि पीएमएएवाई-जी ने महिला सशक्तिकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है क्योंकि 69% पीएमएएवाई-जी के घर महिलाओं के द्वारा स्वामित्वित हैं।
प्रोफेसर कुंज बिहारी पांडा (सांख्यिकी विभाग के प्रोफेसर) ने बताया कि पीएमएएवाई-जी के माध्यम से पक्के मकान का लाभ लेने से जाति और वर्ग की बाधाओं को दूर किया गया है, और डॉ। नारायण सेठी (प्रोफेसर, एनआईटी रौरकेला) ने बताया कि पीएमएएवाई-जी कार्यक्रम ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए आवास की कमी को कैसे संबोधित किया है। उन्होंने भी पीएमएएवाई कार्यक्रम के सामने आने वाली चुनौतियों को उजागर किया, जैसे – डेटा पारदर्शिता की कमी, खराब मॉनिटरिंग, और कमजोर मूल्यांकन ढांचा। उन्होंने पीएमएएवाई-जी योजना को एक योजना के रूप में सारांशित किया जो सामाजिक एकता को प्रोत्साहित करती है और आवास असमानताओं को कम करती है।
आयोजन के मुख्य अतिथि डॉ। अभिषेक पॉल, वीएचओ के राज्य समन्वयक, ने साझा किया कि पीएमएएवाई-जी योजना गांवों से काला-आज़ार को कम करने में कैसे फायदेमंद साबित हो गई है। उन्होंने सामान्य प्रश्नोत्तरी के माध्यम से दर्शकों के साथ इंटरैक्ट किया और उनके सवालों का स्पष्टीकरण किया कि पक्का मकान कैसे काला-आज़ार से बचाता है।
कार्यशाला में एक पैनल चर्चा भी थी, जिसमें डॉ। संहिता सुचरिता (परियोजना समन्वयक), डॉ। रश्मि वर्मा (मास्कम्युनिकेशन विभाग के सहायक प्रोफेसर); डॉ। प्रज्ञान पुष्पांजलि (व्यवसाय प्रशासन विभाग के सहायक प्रोफेसर) मिले थे, साथ ही लिट्टीपाड़ा ब्लॉक के गांवों के मुखियों और गिरिडीह के जिला समन्वयक के साथ। पैनल चर्चा में, गांव के मुखियों ने बताया कि शिक्षा और जागरूकता की कमी गांव वालों को पक्के मकान का लाभ प्राप्त करने में सबसे बड़ी बाधा रही है। मुखियों ने यह भी दर्शाया कि कुट्टा घर में रहना अधिक आचारिक पहलू है बल्कि आर्थिक पहलू। गांव वालों को कार्यक्रम के बारे में जागरूक करने के लिए मुखियों ने समय-समय पर नुक्कड़-नाटक आयोजित किए हैं ताकि पक्के मकान, काला-आज़ार के बचाव और इसकी प्रतिरोधक क्षमता के लाभों को दिखाया जा सके।
गिरिडीह के जिला समन्वयक, श्री अनिल कुमार से पूछा गया कि सरकार किस प्रकार के कदम उठाती है जब ऐसे आवेदकों को घरों की स्वीकृति दी जाती है और आवंटित धनराशि लाभार्थी के खाते में जमा कर दी जाती है। उत्तर में, श्री अग्रवाल ने कहा कि वे इस प्रकार के सभी लाभार्थियों की सूची तैयार करते हैं और उन्हें पैसे वापस करने के लिए मनाते हैं, हालांकि उन्होंने इसे एक थकाने वाली प्रक्रिया बताया, लेकिन आमतौर पर लाभार्थी प्राप्त राशि को लौटा देते हैं।
पैनल चर्चा में आमंत्रित मुखियों के लिए कुछ सहायक सुझाव थे, जैसा कि पैनल का सदस्य सुझाव दिया कि वे पूरे किए गए और उनमें रह रहे लाभार्थियों के डॉक्यूमेंट्री बना सकते हैं, जो कि PMAY-G के माध्यम से पक्के मकान के लाभों का उपयोग करने के लिए गैर-लाभार्थियों को प्रेरित करने के लिए प्रयोग किया जा सकता है।
कार्यशाला में विभिन्न हितधारक शामिल थे जैसे कि तीन जिलों – चतरा, गिरिडीह, और पाकुर से जिला समन्वयक; लिट्टीपाड़ा, गांडेय, और गिढौर जैसे विभिन्न ब्लॉकों से ब्लॉक समन्वयक। लिट्टीपाड़ा, जंगी, दुरियो, कर्मतांड, और अन्य गांवों से मुखियों और पंचायत समिति के सदस्य भी आमंत्रित मेहमान और प्रतिभागी के रूप में मौजूद थे। कार्यशाला में विभिन्न शिक्षक सदस्य, अनुसंधान विद्यार्थी, और झारखंड के केंद्रीय विश्वविद्यालय के दो सैकड़ों छात्र भी थे।
Santosh Kumar Singh