एक तरफ राज्य में बालू की किल्लत से कई योजनाएं ठप पड़ी थी, जब एनजीटी के रोक हटने के बाद काम शुरू हुआ तो उसके बाद भी टेंडर की सारी प्रक्रिया पूरी होने के बावजूद काम शुरू नहीं हो पा रहा है, सूत्र बताते हैं कि ऑफिस में बाबुओं को बिना चढ़ावे काम शुरू होना मुश्किल है।
लघु सिंचाई विभाग के द्वारा कांके ब्लॉक में पोटपोटो नाला पर चेक डैम निर्माण कार्य, नामकुम ब्लॉक में तकरा नाला पर चेक डैम और नामकुम ब्लॉक में रुगरू नाला पर चेक डैम निर्माण के काम का टेंडर की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, संवेदक को एल 1 होने के बावजूद काम के इंतजार में बैठे हैं। नियम के अनुसार टेंडर फाइनल होने के एक महीने के भीतर काम शुरू हो जाना चाहिए, लेकिन 5 महीनों के बाद भी अब तक संवेदक को कार्यादेश नहीं सौंपा गया है।
अगर इन चेक डैमों का निर्माण हो जाता है तो, योजना का लाभ सीधे किसानों को मिल सकेगा। सूत्र बताते हैं कि यह योजना भी राज्य में भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाएगा, क्योंकि बिना ऑफिस में मोटा चढ़ावा चढ़ाए बिना संवेदक को कार्यादेश मिलना मुश्किल है, विभाग जानबूझकर योजना को लटकाए हुए है, ताकि संवेदक अपनी सिक्योरिटी वापस ले लें और फिर से सारी प्रक्रिया की जाए, जिसमें विभाग के कर्मचारियों और अधिकारियों को फिर से कमाने का मौका मिल सके।
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